जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड है, वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार, विशेषकर मोदी सरकार, ने अपने नागरिकों के हित में अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। ये योजनाएं गरीबों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही हैं।
वर्तमान में, भारत के प्रत्येक नागरिक के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों का होना आवश्यक है। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का नाम शामिल होता है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है। हम आपको आठ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें फसलों को होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, अगर किसानों की फसलें सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा उन्हें बीमा कवर मिलता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल 50% हिस्सा ही देना पड़ता है, जबकि शेष 50% केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, किसानों को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलता है।
उज्ज्वला योजना
इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इसे 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वस्थ खाना पकाने के ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है। मुफ्त गैस कनेक्शन देने के बाद भी सरकार सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर मुहैया कराती है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
इस योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को विशेष रूप से कार्यक्रम और शिल्पकारों के हित में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के इन पेशेवरों की क्षमताओं को उन्नत करना है। योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिससे आवश्यक उपकरण और सामग्री खरीदी जा सके। पहले चरण में, योजना के तहत एक लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है, जिसकी ब्याज दर पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होती। दूसरे चरण में, कामगारों को दो लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिन परिवारों के पास अपना मकान नहीं है, वे इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, मोदी सरकार 130,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि 120,000 रुपये है। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी इस प्रयास में सहयोग करती हैं और अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं।
श्रमिक कार्ड योजना
श्रमिक कार्ड उन गरीब और मजदूर श्रमिक व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें दुर्घटना बीमा, घर निर्माण में सहायता, बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग, शिक्षा में मदद और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कोई भी व्यक्ति इस श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का भी प्रावधान इस योजना में शामिल है।
फ्री सिलाई मशीन योजना
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत, केंद्र सरकार गरीब और श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है कि महिलाएं घर बैठे ही अपना रोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बनकर सशक्त हो सकें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना
केंद्र सरकार देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक विशेष योजना चला रही है। इस योजना के तहत, किसानों को हर साल 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में, प्रत्येक किस्त 2000 रुपए की, सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है। कई राज्यों में अब इन किस्तों की संख्या को बढ़ाया भी जा रहा है। अब तक किसान सम्मान निधि की 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।
फ्री राशन योजना
यह देश की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे अन्न योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत, सरकार गरीब और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराती है। इस योजना में प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 5 किलो राशन सामग्री मिलती है। लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं, चावल आदि सामान प्राप्त करते हैं। विभिन्न राज्यों में इस योजना का क्रियान्वयन और वितरण प्रणाली भिन्न हो सकती है।