सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री फैलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत ब्यूरोक्रेट्स और कलेक्टर्स को नौकरियां प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है “मुख्यमंत्री पहले से प्रोग्राम”. इस योजना के अंतर्गत, दसवीं कक्षा से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर तक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण युवाओं को अधिकारियों के पास शामिल किया जाएगा। इन युवाओं की क्रिएटिविटी को महत्वपूर्ण मानकर, उन्हें लगभग ₹40000 स्टाइपेंड प्रतिमाह दिया जाएगा, जो कि 3 साल के लिए होगा। इस योजना से युवाओं को नए करियर मार्ग का अवसर प्राप्त होगा, जोकि उनकी उनकी विद्या और कौशल को समझने और समृद्धि में मदद करेगा।
यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 से 30 वर्ष की आयुवर्गीय युवा इस योजना में भाग ले सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से कम आयु के प्रवृत्त और ऊर्जावान युवाओं को अवसर मिले। पहले 2 वर्षों तक काम करने के बाद, उन्हें एक वर्ष का विस्तार दिया जाएगा, जिसमें प्रतिमा ₹40000 भी दी जाएगी।
पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू किए गए युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को बंद करने पर भारी विरोध हुआ था। इसके बाद, वर्तमान सरकार ने इस प्रोग्राम का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री फेलेशिप प्रोग्राम के रूप में पुनः शुरू किया जा रहा है।
युवाओं का कार्य सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्हें योजनाओं के विवरणों को स्टडी करने के बाद, इन्हे प्रसारित करने का काम सौभाग्य से सौंपा जाता है। समय-समय पर, वे योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करते हैं और उनकी राय सुनते हैं। यह योजनाओं के अपेक्षित प्रभावी अनुमानित परिणामों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, यह उनका काम है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करना या ना करना।
इस संदर्भ में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए युवाओं को भागीदारी देना चाहिए। इन युवाओं का काम होगा कि वे नई विचारों और आइडियाओं के साथ सरकारी योजनाओं को अपग्रेड करें। अगर कोई योजना प्रस्तुत करनी हो, तो उन्हें भी इन युवाओं का सहयोग लेना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, इस दृष्टिकोण को उच्च स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है, और अब इसके लिए केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी बाकी है।