राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सौर ऊर्जा विकास के लिए भूमि आवंटन से संबंधित निर्णय भी लिया गया। बैठक के बाद, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को इन निर्णयों की जानकारी दी।
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन कर पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल ने महिलाओं के सशक्तिकरण और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसके साथ ही, कैबिनेट ने टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए किसानों और आम जनता को पर्याप्त बिजली सुनिश्चित की जा सके।
इसके अलावा, सरकार ने पैरालिंपिक और अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की घोषणा की है। कर्मचारी कल्याण के संदर्भ में, कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है। साथ ही, पारिवारिक पेंशन अब केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार, 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर पर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को एक बैठक में राजस्थान में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। उन्होंने निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मुंबई में एक रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने दिसंबर में आयोजित होने वाले “राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024” का भी प्रचार किया।