किसानों के 20 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले, केवल 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ करने का प्रावधान था।
भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहां लगभग 70% से अधिक आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में, कई किसानों की आर्थिक स्थिति कर्ज के बोझ तले दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे मंजूरी भी मिल गई है।
इससे पहले, सरकार ने किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ किया गया था। लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। यह कर्ज माफी 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी, यानी इस तिथि से पहले और इस तिथि तक लिए गए कर्ज माफ कर दिए जाएंगे।
कृषि विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, इस योजना से लगभग 1.91 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 2021-22 में राज्य सरकार ने 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की थी, जिसके तहत 4.73 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया गया है और बैंकों को 1900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है।
जून महीने में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कर्ज माफी की घोषणा की थी, जिसे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और आगे बढ़ाते हुए, इस सीमा को 2 लाख रुपये कर दिया है। सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के माध्यम से यह कर्ज माफी की जाएगी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
झारखंड मंत्रिमंडल ने कृषि ऋण माफी योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है, जिसमें ऋण की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, और 31 मार्च 2020 तक के सभी कर्ज माफ किए जाएंगे।
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